केंद्रीय संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।
मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका जाने वाले एयर कैरियर्स ने शिपमेंट ले जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी कस्टम विभाग की ओर से जारी नए नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं है।
हालांकि, पत्र, दस्तावेज़ और 100 अमेरिकी डॉलर तक मूल्य वाले गिफ्ट आइटम के लिए डाक सेवाएं जारी रहेंगी। अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसके तहत 29 अगस्त से 800 अमेरिकी डॉलर मूल्य तक की वस्तुओं पर लागू ड्यूटी-फ्री छूट वापस ले ली जाएगी। इसका मतलब है कि ये वस्तुएं कस्टम ड्यूटी के दायरे में आ जाएंगी।
इस कार्यकारी आदेश के अनुसार, इंटरनेशनल पोस्टल नेटवर्क के जरिए शिपमेंट पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्ट कैरियर्स को पोस्टल शिपमेंट पर कस्टम ड्यूटी वसूलने और जमा करना ज़रूरी है। हालांकि, अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) ने 15 अगस्त 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन ड्यूटी वसूली और इसे जमा करने की व्यवस्था से जुड़ी कुछ बातें अब तक स्पष्ट नहीं हुई हैं।
संचार मंत्रालय ने बताया कि 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी। इसके अलावा उन पत्रों या दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के जिनका मूल्य 100 अमेरिकी डॉलर तक है, अमेरिका भेजा जा सकेगा। हालांकि इसके लिए सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) और संयुक्त राज्य डाक सेवा (यूएसपीएस) से एनओसी मिलना जरुरी है।
अमेरिका के लिए डाक सेवा बंद करने का फैसला 50 प्रतिशत टैरिफ के लिए गया है। अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई को भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। पहले 25 प्रतिशत का टैरिफ, फिर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। टैरिफ का बोझ बढ़ने से डाक सेवा बंद करनी पड़ी।