क्या 8वें वेतन आयोग से दोगुनी हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? जानिए कब तक होगा लागू

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन को मंज़ूरी दे दी थी, और तब से यह सवाल उठ रहा है कि क्या इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी और इसे कब तक लागू किया जाएगा।

क्या सैलरी होगी दोगुनी?

कई मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी होने की संभावना कम है। हालांकि, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि ज़रूर देखने को मिल सकती है।

• फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि का मुख्य आधार 'फिटमेंट फैक्टर' होता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
• अनुमानित वृद्धि: 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 (कुछ रिपोर्ट्स में 2.86 तक) होने का अनुमान है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 46,600 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकता है। यह मौजूदा सैलरी का लगभग 25-30% या उससे ज़्यादा का इज़ाफ़ा होगा, जो एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है, लेकिन सीधे दोगुनी नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में अलग-अलग पे-ग्रेड के लिए 100% से ज़्यादा की वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय आयोग के सदस्यों पर निर्भर करेगा।
• महंगाई भत्ता (DA) का विलय: ऐसी भी संभावना है कि महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिला दिया जाए, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में भी हुआ है।

कब तक होगा लागू?

आठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें देरी की आशंका जताई जा रही है।

• गठन में देरी: सरकार ने आयोग के गठन को जनवरी 2025 में मंज़ूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है और न ही इसकी 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को अंतिम रूप दिया गया है।
• रिपोर्ट और कार्यान्वयन में समय: सामान्य तौर पर, एक वेतन आयोग को अपनी सिफ़ारिशें देने और सरकार द्वारा उन्हें लागू करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। यदि आयोग का गठन इस साल के अंत तक होता है, तो सिफ़ारिशों को लागू होने में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है।
• एरियर का प्रावधान: भले ही लागू होने में देरी हो, लेकिन अगर सरकार इसे 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया (Arrears) का लाभ मिलेगा।

लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभों का बेसब्री से इंतज़ार है। अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंज़ूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।∎