बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई, RJD समेत विपक्ष ने दी है चुनौती

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा चलाए जा रहे मतदाताओं के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision – SIR) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह अभियान, जिसे लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने गंभीर चिंताएं जताई हैं, अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। उन्होंने दलील दी कि चुनाव आयोग का यह निर्णय न केवल समय के लिहाज से संवेदनशील है, बल्कि इसकी कानूनी वैधता भी संदेह के घेरे में है। कोर्ट ने इस पर पूछा कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब होने वाले हैं, जिसके जवाब में बताया गया कि चुनाव इसी साल के अंत में प्रस्तावित हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की।

कौन हैं याचिकाकर्ता और क्या हैं आरोप?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों में बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD), तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, और चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाला प्रमुख संगठन एडीआर (Association for Democratic Reforms) शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला लाखों गरीब, महिला और प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। उनका कहना है कि यह निर्णय मनमाना और असंवैधानिक है, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है।

चुनाव आयोग और विपक्ष का रुख

विपक्षी दलों के गठबंधन ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया था। आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

अब सभी की निगाहें 10 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे बिहार में चुनावी तैयारियों पर सीधा असर पड़ सकता है।∎