जाति जनगणना 2027: राहुल गांधी ने पूछे अहम सवाह, गृह मंत्रालय ने दिए जवाब

2027 में होने वाली जाति जनगणना के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से दिए गए जवाब को राहुल गांधी ने 'चौंकाने वाला' बताया है।

संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा - उनका जवाब चौंकाने वाला है।

न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा, और न ही जनता से संवाद।

दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं।

मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ… pic.twitter.com/UW1rxMJFVI

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 3, 2025

राहुल गांधी ने जनगणना की समय सीमा और बड़े एवं कदम का ब्योरा भी मांगा।

जिस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया, "जनगणना 2027 दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सरकार की सुविधा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 में 30 दिनों की अवधि में मकानों की गणना की जाएगी।"

"दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी। जनसंख्या गणना, फरवरी 2027 के दौरान होगी जिसकी संदर्भ तारीख़ 1 मार्च, 2027 होगी। वहीं लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ़ीले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर, 2026 के दौरान होगी जिसकी संदर्भ तारीख़ अक्तूबर, 2026 होगी।"

अगले सवाल के रूप में राहुल गांधी ने कहा की सरकार को जनगणना का प्रारूप जारी करे, साथी ही उन्होंने पुच है की जनता या जनजातिप्रतिनिधियों से से इनपुट का कोई प्रस्ताव है?

इस पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया, "जनगणना से पहले इसके सवालों को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा यूज़र्स से मिले सुझावों या इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।"

राहुल गांधी का अगला सवाल था, क्या सरकार अलग-अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण सहित पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है?

इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, "जनगणना का 150 वर्षों का इतिहास है। अगली जनगणना के लिए पिछली जनगणनाओं के अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। हर जनगणना से पहले संबंधित हितधारकों से भी सुझाव लिए जाते हैं।"

गृह मंत्रालय के इन जवाबों पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा- उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा, और न ही जनता से संवाद।"

"दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है।"

इन सवालों से राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि उनकी इस जाति जनगणना शुरू को लेकर की राय है वे इस जनगणना को किस दिशा में देखना चाहते है।