बिहार: महिलाओं को 35% आरक्षण का ऐतिहासिक ऐलान, नीतीश कैबिनेट ने 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगाई मुहर

बिहार की नीतीश कैबिनेट ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसके तहत कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी। यह निर्णय बिहार में राजनीतिक और सामाजिक दोनों हलकों में दूरगामी प्रभाव डालेगा।

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महिलाओं के लिए बड़ा मौका: 35% आरक्षण का महत्व

महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का यह फैसला राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और विभिन्न सरकारी नौकरियों व पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। नीतीश कैबिनेट का यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और महिला केंद्रित विकास की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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43 एजेंडों में शामिल प्रमुख क्षेत्र: विकास और लोक कल्याण पर जोर

कैबिनेट बैठक में स्वीकृत 43 एजेंडों की विस्तृत सूची अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में एजेंडा राज्य के विकास और लोक कल्याण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। इनमें बुनियादी ढांचा (जैसे सड़क, पुल निर्माण), शिक्षा (शिक्षण संस्थानों का उन्नयन), स्वास्थ्य सेवाएं (अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार), कृषि (किसानों के लिए नई योजनाएं), प्रशासनिक सुधार (विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्ताव), और वित्तीय अनुमोदन (विकास परियोजनाओं के लिए फंड) जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल होते हैं।

यह दर्शाता है कि नीतीश सरकार बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन 43 एजेंडों के माध्यम से राज्य के जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।³ बिहार में हुए इन फैसलों का प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।∎