BMW के टेन्डर पर उठे सवाल, सार्वजनिक धन की बर्बादी, 'टेंडर रद्द होना चाहिए'

Lokpal Bmw news: पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल की सात बीएमडब्ल्यू कार खरीदने के टेन्डर को लेकर सवाल उठाए हैं-

When Honourable judges of the Supreme Court are provided modest sedans, why do the Chairman and six members of the Lokpal require BMW cars?

Why spend public money to acquire these cars?

I hope that at least one or two members of the Lokpal have refused, or will refuse, to…

— P.Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 22, 2025

चिदंबरम ने अपने एक्स पर लिखा है, “जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को सामान्य सेडान वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो लोकपाल अध्यक्ष और छह सदस्यों को बीएमडब्ल्यू कारों की क्या ज़रूरत है?”

“सार्वजनिक धन से इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने का क्या तुक है? आशा है कि लोकपाल के कम से कम एक या दो सदस्य इन गाड़ियों को स्वीकार करने से इंकार करेंगे।”

पूर्व सीईओ (नीति आयोग) अमिताभ कांत ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, “लोकपाल को यह टेंडर रद्द कर देना चाहिए और मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए।”

They need to cancel this tender and go in for @makeinindia Electric Vehicles - either Mahindra’s XEV 9E, BE 6 or Tata’s Harrier EV. They are top class vehicles.
“Lokpal of India floats tender to buy seven BMW-3 series worth Rs 70 lakh each”https://t।co/hewJAguCcE

— Amitabh Kant (@amitabhk87) October 21, 2025

लोकपाल ने सात बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ 330एलआई एम स्पोर्ट कारों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। 16 अक्तूबर को जारी टेंडर में कहा गया है कि ये सभी कारें लॉन्ग व्हीलबेस और सफेद रंग की होंगी।

दस्तावेज़ के मुताबिक, इसके लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर तय की गई है, जबकि टेंडर 7 नवंबर को खोली जाएंगी, हालांकि अब इस लिंक पर कोई सूचना देखने को नहीं मिल रही है अब केवल इन्वैलड यूआरएल दिखाई दे रहा है।

कारों की आपूर्ति “दो सप्ताह या सप्लाई ऑर्डर जारी होने के 30 दिन के अंदर” करनी होगी।

सात सदस्यीय लोकपाल संस्था की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर कर रहे हैं। संस्था का काम केंद्र और उससे जुड़ी एजेंसियों में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी और जांच करना है।