उत्तर प्रदेश के बाग़पत में हाई वे जाम, हाई कोर्ट की स्थायी बेंच को लेकर प्रदर्शन

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुधवार को हाई कोर्ट की स्थायी बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बागपत में प्रदर्शनकारियों ने सहारनपुर-दिल्ली हाईवे को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया, जिससे राहगीरों को आवागमन में असुविधा हुई।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के अनुसार, समय रहते रूट डायवर्ट (मार्ग परिवर्तन) कर दिए जाने के कारण यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

बाग़पत के अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम किया था जिसे कुछ देर बाद खुलवा दिया गया। फिलहाल ट्रैफ़िक सामान्य है।" अधिवक्ताओं ने ज़िला प्रशासन पर ज्ञापन ना लेने का आरोप भी लगाते हुए नारेबाज़ी की।

ज़िला बार एसोसिएशन बाग़पत के सचिव अजीत सिंह ने कहा, "हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने डीएम कार्यालय पहुंचे थे लेकिन ज़िलाधिकारी ने हमारा ज्ञापन नहीं लिया, जिससे अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और नेशनल हाईवे जाम कर दिया।"

हालांकि, बाग़पत की ज़िलाधिकारी अस्मिता लाल ने इन आरोपों को ख़ारिज किया।

उन्होंने कहा, "जब अधिवक्ता कार्यालय पहुंचे मैं पहले से आए लोगों की समस्याएं सुन रही थी, दफ़्तर से बाहर निकलने में कुछ मिनट लग गए। जब मैं ज्ञापन लेने बाहर गई तब अधिवक्ता वहीं थे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया और हाईवे जाम कर दिया। इससे आम लोगों को परेशानी हुई।"

प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह विरोध किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की न्यायिक अस्मिता और अधिकार की लड़ाई है। अपनी मांगों पर ज़ोर देने के लिए बुधवार को पूरे क्षेत्र में वकीलों ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया।

उल्लेखनीय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थायी बेंच की मांग दशकों पुरानी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्य उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है और उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। ऐसे में प्रदेश के सुदूर पश्चिमी जिलों से आम नागरिकों को कानूनी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय कर प्रयागराज या लखनऊ जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों का भारी नुकसान होता है।∎