पीएम मोदी ने की घोषणा: हिमाचल के बाढ़ पीड़ितों के लिए 1500 करोड़ सहायक राशि देने की घोषणा

हिमाचल: बीते मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में हुए नुकसान की समीक्षा के लिए दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1500 करोड़ रुपये की सहायता की ऐलान किया। इससे पहले पीएम मोदी हिमाचल के बाढ़ ग्रस्त इलकों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। कांगड़ा (हिमाचल) में एक आधिकारिक बैठक करके राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण

हवाई सर्वेक्षण के जरिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लिया। इस कठिन समय में हम प्रदेश के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। pic.twitter.com/PS0klVwo5c

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2025

पीएम मोदी ने मंगलवार को पहले हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को देखा और बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का मुआयना किया। पीएम मोदी ने कांगड़ा में एक अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की। बैठक में राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन भी किया गया।

मृतकों के परिवार को 2 लाख, गंभीर घायलों को 50 हजार रुपये का ऐलान

हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। उनकी पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मन को व्यथित करने वाला है। खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। pic.twitter.com/KfpyriuLwq

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2025

प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस घोषित राशि से बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी घोषणा की है। वहीं एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अड्वान्स रूप से जारी की जाएगी। इसके इतर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी किए जाएंगे।∎